महाराष्ट्रातील पीक विमा घोटाळा संसदेत गाजला, सुप्रिया सुळेंचा सवाल
केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेश, काय घडलं नेमकं, पाहा- VIDEO
महाराष्ट्रात झालेल्या कोट्यावधी रुपयाचे पीक विमा घोटाळ्याची चौकशी करा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान केली.
महाराष्ट्रातील पीक विमा घोटाळ्याची चौकशी करा' सुप्रिया सुळेंच्या मागणीवर केंद्रीय कृषिमंत्री यांनी सभागृहात उत्तर सकारात्मक प्रतिसाद दिला. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिले.
.jpeg)
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, महाराष्ट्राच्या कृषिमंत्र्यांनी पीक विमा योजनेत 500 कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची कबुली दिली आहे. तर भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी तो घोटाळा 5 हजार कोटींचा असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे केंद्रीय कृषीमंत्री म्हणून आपणास याबद्दल माहीत होते का? आणि या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश आपण देणार का? असा प्रश्न सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला.
पुढे बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी अशा घोटाळ्याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांना अवगत केली का? तसेच या घोटाळ्याची चौकशी व्हावी यावर मंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी विनंती त्यांनी केली. त्यावर या कोट्यवधींच्या घोटाळ्याची गांभीर्य पूर्ण दखल घेत केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी या घटनेची सखोल चौकशी करुन यात गडबड असल्यास दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
Dhages

काय म्हणाले केंद्रीय कृषिमंत्री?
खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या या मागणीवर बोलताना कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, मी हे पहिल्यांदा ऐकत आहे. मला सत्य काय आहे माहिती नाही. मात्र जर खरेच भ्रष्टाचार झाल्याचे आढळून आले, तर दोषींवर कठोर कारवाई करू, असे आश्वासन केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी दिले आहे.
लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान महाराष्ट्रातील पीक विमा घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित केला. महाराष्ट्राच्या कृषीमंत्र्यांनी पीक विमा योजनेत ५०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची कबुली दिली आहे. तर भाजपाचे आमदार सुरेश धस यांनी तो घोटाळा ५ हजार कोटींचा असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे… pic.twitter.com/CmwrUpf0V8
— Supriya Sule (@supriya_sule) February 4, 2025
पुढे बोलताना केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, आतापर्यंत 23 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू केली आहे. तर उर्वरित राज्यांनी ही योजना स्वीकारलेली नाही. ही जगातील सर्वात मोठी पीक विमा योजना आहे. काही राज्य त्यांची स्वतःची पीक विमा योजना चालवत आहेत. आम्ही त्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे फायदे सांगून योजना लागू करण्यास सांगितले असल्याचे शिवराज सिंह चौहान म्हणाले.
काय म्हणाले होते राज्याचे कृषीमंत्री?
बोगस सातबारा उतारे, ऑनलाईन योजनेमुळे राज्याबाहेरील शेतकऱ्यांनीही या योजनेत अर्ज दाखल केले. राज्यातील 5-6 जिल्ह्यात मशिदी, मंदिर, शासकीय जमीन, बिगर कृषी जमीन यावरही पीक विमा उतरवल्याचे निदर्शनास आले आहे. 96 केंद्रावर कारवाई केली आहे. जवळपास चार ते सव्वा चार लाख अर्ज रद्दबातल केले आहेत. या खात्यांवर आम्ही पैसे वर्ग न केल्याने शासनाचे पैसे वाचले आहेत. पीकविमा योजनेत आणखी काही बदल करायचे असतील, तर अधिकाऱ्यांना फिडबॅक घ्यायला सांगितले आहे. शेतकऱ्यांना यूनिक आयडी, आधार कार्ड आणि सॅटेलाईटसोबत टायअप करून पीकविमा देण्याचा प्रयत्न असल्याचे राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले होते.
