अर्थसंकल्पातील 10 मोठ्या घोषणा; पॉईंट्मधून जाणून घ्या एकाच क्लिकवर संपूर्ण बजेट

12.75 लाखांपर्यंतच्या कमाईवर कोणताही कर नाही, काय झाले स्वस्त अन् काय महागले, वाचा सविस्तर

On
अर्थसंकल्पातील 10 मोठ्या घोषणा; पॉईंट्मधून जाणून घ्या एकाच क्लिकवर संपूर्ण बजेट

निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता नोकरदार लोकांनी नवीन कर व्यवस्था निवडल्यास ₹ 12.75 लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. तुम्हाला असा लाभ मिळेल...

  • ₹0 ते ₹4 लाख - शून्य
  • ₹4 ते ₹8 लाख - 5%
  • ₹8 ते ₹12 लाख - 10%

सरकार 87A अंतर्गत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्लॅबचे कर माफ करणार आहे. याशिवाय, ₹ 75 हजारांची मानक वजावट देखील उपलब्ध असेल. अशा प्रकारे, नोकरदार लोकांचे एकूण ₹ 12.75 लाख उत्पन्न करमुक्त होईल.

लक्षात ठेवा की हा दिलासा फक्त नोकरदारांसाठी आहे. इतर कोणत्याही स्रोतातून उत्पन्न असल्यास, कर सवलतीची मर्यादा फक्त ₹ 12 लाख असेल. तसेच, आता सर्व करदात्यांना मागील 4 वर्षांचे आयटी रिटर्न एकत्र भरता येणार आहेत. यापूर्वी ही मर्यादा 2 वर्षे होती. तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा ₹५० हजारांवरून ₹1 लाख करण्यात आली आहे. 

1. प्राप्तिकर

  • नवीन कर प्रणालीनुसार, आता नोकरदारांना 12.75 लाख रुपयांपर्यंतच्या कमाईवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
  • ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा ₹50 हजारांवरून ₹1 लाख करण्यात आली आहे.
  • पुढील आठवड्यात सरकार नवीन आयकर विधेयक सादर करणार आहे.

2. स्वस्त-महाग

  • EV बॅटरी उत्पादनासाठी करमुक्त भांडवली वस्तूंच्या यादीमध्ये 35 अतिरिक्त वस्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे ईव्ही स्वस्त होऊ शकते.
  • 28 अतिरिक्त वस्तूंचा समावेश मोबाईल फोन बॅटरी उत्पादनासाठी करमुक्त भांडवली वस्तूंच्या यादीत करण्यात आला आहे. यामुळे मोबाईल स्वस्त होऊ शकतात.
  • सरकारने 36 जीवरक्षक औषधांवरील कस्टम ड्युटी हटवली आहे. त्यामुळे ही औषधे स्वस्त होतील.
  • इंटरएक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्ले महाग असतील. सरकारने कस्टम ड्युटी 10% वरून 20% केली आहे.

3. शेतकरी

  • 100 जिल्ह्यांमध्ये धनधान्य योजना सुरू करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत 100 जिल्हे समाविष्ट केले जातील, जेथे उत्पादन कमी आहे.
  • किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 5 लाख रुपये करण्याची घोषणा. सध्या कार्डची कमाल मर्यादा 3 लाख रुपये आहे.
  • डाळींच्या उत्पादनात स्वावलंबी होण्यासाठी 6 वर्षांचे मिशन सुरू करण्यात येणार आहे.

Dhages

4. व्यवसाय

  • लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी कर्ज हमी कवच ​​5 कोटींवरून 10 कोटी रुपये करण्यात येणार आहे.
  • नोंदणीकृत सूक्ष्म उद्योगांसाठी 5 लाख रुपयांच्या मर्यादेसह नवीन क्रेडिट कार्ड आणण्याची घोषणा.
  • खेळण्यांच्या निर्मितीसाठी मेक इन इंडिया अंतर्गत योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
  • रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी सुरू असलेल्या पीएम स्वानिधी योजनेची कर्ज मर्यादा 30 हजार रुपये करण्यात येणार आहे.

5. शिक्षण

  • सर्व सरकारी माध्यमिक शाळा ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीने जोडल्या जातील.
  • 500 कोटी रुपये खर्चून एआय शिक्षणाशी संबंधित उत्कृष्टतेची केंद्रे स्थापन केली जातील.
  • येत्या 5 वर्षांत वैद्यकीय महाविद्यालयात 75 हजार जागांची भर पडणार आहे. पुढील वर्षी 10 हजार जागांची भर पडणार आहे.

6. पर्यटन आणि कनेक्टिव्हिटी

  • उडान योजनेद्वारे पुढील 10 वर्षांत 120 नवीन शहरे जोडण्याची योजना.
  • बिहारमध्ये ग्रीनफिल्ड विमानतळ प्रकल्प सुरू करण्याच्या योजनेची घोषणा.
  • राज्यांच्या भागीदारीत 50 प्रमुख पर्यटन स्थळे विकसित केली जातील.
  • 'हील इन इंडिया' योजनेतून वैद्यकीय पर्यटनाला चालना दिली जाणार आहे.

7.आरोग्य

  • पुढील 3 वर्षांत सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डे-केअर कॅन्सर केंद्रे सुरू करण्याची योजना आहे. 2025-26 मध्ये 200 डे-केअर कॅन्सर केंद्रे बांधली जातील.
  • सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान केली जाईल.
  • गिग कामगार (ज्यांची कामे तात्पुरती आहेत) जन आरोग्य योजनेशी जोडले जातील.

8. पायाभूत सुविधा

  • पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्य सरकारांना १.५ लाख कोटी रुपये मिळतील. हे ५० वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज असेल.
  • कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यासाठी ५०० कोटी रुपये वाटप केले जातील.
  • २०२५-३० साठी नवीन मालमत्ता मुद्रीकरण योजना. यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी १० लाख कोटी रुपये जनरेट होतील.

9. महिला

  • ५ लाख महिला आणि अनुसूचित जाती/जमाती उद्योजकांसाठी एक नवीन योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत, स्वस्त व्यवसाय कर्ज उपलब्ध होईल.
  • पहिल्यांदाच उद्योजकांना ५ वर्षांत २ कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज मिळेल.
  • सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० योजनेअंतर्गत, ८ कोटी मुली आणि १ कोटी गर्भवती आणि स्तनपान देणाऱ्या महिलांना पोषण सहाय्य मिळेल.

10. अणू मोहीम

  • २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट अणुऊर्जा विकसित करण्याचे अभियान सुरू करण्याची घोषणा.
  • हे ध्येय साध्य करण्यासाठी, खाजगी क्षेत्रासोबत सक्रिय भागीदारी केली जाईल.
  • लहान मॉड्यूलर रिअॅक्टर्सच्या संशोधन आणि विकासासाठी अणुऊर्जा अभियानाची घोषणा.
  • २०३३ पर्यंत किमान ५ स्वदेशी विकसित छोट्या मॉड्यूलर अणुभट्ट्या कार्यान्वित होतील. 

वृद्धांसाठी 6 घोषणा

  • ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलत दुप्पट, 50 हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपये.
  • 36 जीवरक्षक औषधे पूर्णपणे करमुक्त.
  • देशात 200 डे-केअर कॅन्सर सेंटर बांधले जातील.
  • वैद्यकीय उपकरणे आणि कर्करोगाची औषधे स्वस्त होतील.
  • 6 जीवरक्षक औषधांवर कस्टम ड्युटी 5% कमी केली.
  • 13 रुग्ण सहाय्य कार्यक्रम मूलभूत सीमा शुल्क वगळण्यात आले. 

शेतकऱ्यांसाठी 11 घोषणा

  • किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
  • पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेचा देशातील 100 जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे.
  • दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालनासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज.
  • सागरी उत्पादने स्वस्त होतील, कस्टम ड्युटी ३०% वरून ५% केली.
  • अंदमान, निकोबार आणि खोल समुद्रातील मासेमारीला प्रोत्साहन दिले जाईल.
  • बिहारमधील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मखाना बोर्ड स्थापन करण्यात येणार आहे.
  • मिथिलांचलमध्ये पश्चिम कोसी कालवा प्रकल्प सुरू होणार आहे. 50 हजार हेक्टर क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
  • डाळींमध्ये स्वावलंबन साध्य करण्यासाठी 6 वर्षांचे ध्येय.
  • ग्रामीण योजनांमध्ये पोस्ट पेमेंट बँक पेमेंट सेवेचा विस्तार केला जाईल.
  • कापूस उत्पादनासाठी 5 वर्षांचा कृती आराखडा. उत्पादन-मार्केटिंगवर भर द्या.
  • आसाममधील नामरूप येथे नवीन युरिया प्लांट उभारण्यात येणार आहे.

व्यापाऱ्यांसाठी 10 घोषणा

  • एमएसएमईसाठी कर्ज हमी मर्यादा 5 कोटींवरून 10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे.
  • समाजकल्याण अधिभार काढण्याचा प्रस्ताव.
  • 7 टॅरिफ दर काढले जातील. आता देशात फक्त 8 टॅरिफ दर राहतील.
  • टियर-2 शहरांमध्ये जागतिक क्षमता केंद्रे तयार केली जातील.
  • देशाला खेळणी उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी राष्ट्रीय योजना आखली जाईल.
  • नव्या लेदर योजनेमुळे 22 लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे.
  • नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलॉजी बिहारमध्ये बांधण्यात येणार आहे.
  • मायक्रो एंटरप्राइजेससाठी 5 लाख रुपयांच्या मर्यादेसह सानुकूलित क्रेडिट कार्ड जारी केले जातील.
  • पहिल्या वर्षी 10 लाख सानुकूलित क्रेडिट कार्ड जारी केले जातील.
  • शहरी रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी पीएम स्वानिधी योजनेची कर्ज मर्यादा 30 हजार रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. 

Tags:

Advertisement

Latest News

'लाडकी बहीण' योजनेसंदर्भात आता केवायसीचा नवीन नियम!  'लाडकी बहीण' योजनेसंदर्भात आता केवायसीचा नवीन नियम!
Ladki Bahin Yojna New Rule for KYC :  लाडकी बहीण योजनेच्या फेब्रुवारीचा हप्ता येण्याची लाडक्या बहिणी वाट बघत असतानाच, आता...
1 एप्रिलपासून वाहनधारकांसाठी 'हा' नवीन नियम लागू...!
महाकुंभाचा परिणाम; अयोध्येतील राम मंदिराने उत्पन्नाचे विक्रम मोडले!  
भरधाव स्कॉर्पिओ घुसली हॉटेलात; एकाचा मृत्यू, सात जण जखमी
'लव्ह जिहाद' कायद्याचे मुख्यमंत्री फ़डणवीसांनी केले समर्थन!
बिग NEWS : आयपीएल-2025चे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर, कोणता संघ कोणासोबत लढणार!
शरद पवारांचा युवा आमदार अजित पवारांच्या भेटीला, राजकीय वर्तुळात रंगली चर्चा!